बस्ती (यूपी)। अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग मोनिका एस गर्ग ने निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं को विलंबतम 30 नवंबर तक पूरा कर रिपोर्ट करें। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने मंडल के तीनों जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं छात्रवृत्ति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना के लिए रिवाइज्ड स्टीमेट ना भेजें, पूर्व में उपलब्ध कराई गई धनराशि से सभी निर्माण कार्य पूरा करें।
कमिटमेंट के अनुसार निर्माण कार्य पूरा कर रिपोर्ट भेजें
अपर मुख्य सचिव ने बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल योजनाओं, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, जन सुविधा केंद्र, एवं अन्य कार्यों के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्थाएं कमिटमेंट के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करके रिपोर्ट करें। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विभाग हैंड ओवर प्राप्त करेंगे। जिन कार्यों के लिए अगली किश्त प्राप्त नहीं हुई है, उसके लिए उपभोग प्रमाण पत्र भेजते हुए तत्काल रिपोर्ट भेजें।
छात्र-छात्राओं का सत्यापन किया जाना अनिवार्य
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण के पूर्व विद्यालयवार छात्र-छात्राओं का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति उन्हीं विद्यालयों को प्राप्त होगी, जिनका भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण होगा। इसके अलावा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्था का रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है तथा उनका संपूर्ण डाटा पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं का नवीनीकरण की नई व्यवस्था शीघ्र ही लागू की जाएगी।
मंडल में 1041 में से 1040 शिकायतों का निस्तारण
अपर मुख्य सचिव ने संतोष व्यक्त किया कि आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त मंडल में 1041 में से 1040 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है तथा कोई शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं है। उन्होंने आगे भी इस स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया है।
बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, निवर्तमान सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विजय प्रताप यादव, तीनों जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा कार्यकारी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
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